पाठ्यक्रम: GS3/नवीकरणीय ऊर्जा
संदर्भ
- एक करोड़ पीएम सूर्य घर परिवारों का लक्ष्य 2027 तक पूरा करने हेतु नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) राज्यों को ‘यूटिलिटी लीड एग्रीगेशन (ULA)’ मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
परिचय
- MNRE राज्यों को आकर्षित करने के लिए पीएम सूर्य योजना को अधिक आकर्षक बनाने हेतु एक प्रोत्साहन योजना पर विचार कर रहा है।
- राज्य विद्युत वितरण कंपनियाँ (DISCOMS) उन परिवारों के लिए छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने का व्यय वहन करेंगी जो इसे वहन करने में सक्षम नहीं हैं या जिनके पास पर्याप्त अवसंरचना नहीं है।
- MNRE ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लद्दाख, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, तेलंगाना, बिहार एवं त्रिपुरा में 12.58 लाख (ULA) प्रतिष्ठानों को पहले ही स्वीकृति प्रदान की है।
भारत की ऊर्जा हिस्सेदारी
- वर्ष 2025 तक देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 500 GW पार कर 509.6 GW तक पहुँच गई है।
- कुल गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 2025 में 262.74 GW तक पहुँच गई है, जो देश की कुल स्थापित क्षमता का 51.5% है।
- सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2025 में 132.85 GW तक पहुँच गई है।
- जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोत: 244.80 GW (लगभग 49%), जिसमें कोयला लगभग आधी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है और भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 74% योगदान देता है।
- वैश्विक स्तर पर भारत सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में तीसरे, पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे और कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है।
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना
- यह योजना 2024 में प्रारंभ की गई थी और इसका उद्देश्य छत पर सौर पैनल स्थापित कर परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है।
- लक्ष्य: वित्तीय वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र में एक करोड़ परिवारों में छत पर सौर ऊर्जा (RTS) प्रतिष्ठान स्थापित करना।
- योजना के अंतर्गत परिवारों को 40% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा अधिक सुलभ और किफायती बनती है।
- पात्रता:
- मॉडल सौर गाँव:
- इस घटक हेतु ₹800 करोड़ का आवंटन किया गया है, प्रत्येक चयनित मॉडल सौर गाँव को ₹1 करोड़ प्रदान किया जाएगा।
- पात्रता: गाँव राजस्व गाँव होना चाहिए, जिसकी जनसंख्या 5,000 से अधिक हो (विशेष श्रेणी राज्यों में 2,000)।
- उद्देश्य: सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और गाँव समुदायों को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर सशक्त करना।
PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सबसे अधिक परिवारों को लाभ पहुँचाने वाले शीर्ष 5 राज्य
योजना के प्रमुख लाभ
- सब्सिडी युक्त छत पर सौर पैनल प्रतिष्ठानों के माध्यम से परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना, जिससे ऊर्जा लागत में उल्लेखनीय कमी।
- सरकार को वार्षिक लगभग ₹75,000 करोड़ की बचत।
- नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग में वृद्धि और लगभग 720 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी।
- आवासीय क्षेत्र में छत पर प्रतिष्ठानों के माध्यम से 30 GW सौर क्षमता का संवर्धन।
- परिवारों को अतिरिक्त उत्पन्न विद्युत DISCOMs को बेचकर आय अर्जित करने का अवसर।
- विभिन्न क्षेत्रों में अनुमानित 17 लाख प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन।
आगे की राह
- पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य — एक करोड़ सौर ऊर्जा संचालित घरों — को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है।
- यह योजना न केवल विद्युत लागत कम कर रही है, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित कर रही है, जिससे यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का एक प्रमुख स्तंभ बन गई है।
स्रोत: TH
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संक्षिप्त समाचार 09-04-2026
